(१) अध्यक्षले काउन्सिलको बैठक बोलाउने छ ।
(२) काउन्सिलकोे बैठक प्रत्येक वर्ष साधारणतया ६ पटक काठमाडौंमा हुनेछ ।
(३) रजिष्ट्रारले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा बहत्तर घण्टा अगावै कार्यसूची (एजेण्डा) सहितको सूचना काउन्सिलका सदस्यलाई पठाउनु पर्नेछ।
(४) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले काउन्सिलको बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्नेछ र अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरूमध्ये जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्नेछ ।
(५) काउन्सिलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(६) अध्यक्षले आवश्यक ठानेमा विशेष बैठक बोलाउन सक्नेछ । विशेष बैठक बोलाउन परे कम्तिमा  चौबिस घण्टाको सूचना दिनुपर्नेछ र त्यस्तो बैठकमा जुन कुराको निमित्त बैठक बोलाइएको हो सो विषय बाहेक अरु कुराको छलफल हुन सक्ने छैन ।
(६क) काउन्सिलको कूल सदस्य संख्याको पच्चिस प्रतिशत सदस्यले काउन्सिलको विशेष बैठक बोलाईयोस् भनी छलफलको विषय समेत उल्लेख गरी अध्यक्ष समक्ष हस्ताक्षर सहितको निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदन परेको मितिले सात दिन भित्र अध्यक्षले काउन्सिलको विशेष बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(६ख) उपनियम (६क) बमोजिमको म्याद भित्र अध्यक्षले काउन्सिलको बैठक नबोलाएमा त्यस्तो म्याद समाप्त भएको मितिले सात दिन भित्र उपाध्यक्षले काउन्सिलको विशेष बैठक बोलाउनु पर्नेछ र उपाध्यक्षले पनि काउन्सिलको विशेष बैठक नबोलाएमा त्यस्तो म्याद समाप्त भएको मितिले सात दिन भित्र रजिष्ट्रारले काउन्सिलको विशेष बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(७) कार्यसूचीमा समावेश नभएको कुनै विषय माथि विचार विमर्श गराउन चाहने सदस्यले बैठक बस्ने कम्तीमा दुई दिन अगावै रजिष्ट्रार छेउ लिखित सूचना दिनु पर्नेछ ।
(८) रजिष्ट्रारले उपनियम (७) बमोजिम समावेश गरिएको संशोधित कार्यसूची बैठक बस्ने एक दिन अगावै सबै सदस्यहरू समक्ष पठाउनेछ ।
तर काउन्सिलका सबै सदस्यहरूको सर्वसम्मतिले कुनै महत्वपूर्ण विषय माथि विचार विमर्श गराउनका निमित्त बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गराउन चाहेमा जतिसुकै ढिलो गरी सूचना प्राप्त भए पनि सो विषयलाई छलफलमा राख्न अध्यक्षले अनुमति दिन सक्नेछ ।
(९) कुनै बैठकको गणपूरक संख्या बैठकको निमित्त तोकिएको समय भन्दा आधा घण्टा पछिसम्ममा पनि पूरा नभएमा सो बैठक स्थगित हुनेछ र सो बैठक फेरि अध्यक्षले तोकिदिएको स्थान र समयमा स्थगित भएको २४ घण्टा पछि जुनसुकै बेला बस्न सक्नेछ र यसरी पुन बसेको बैठकलाई गणपूरक संख्याको आवश्यकता पर्ने छैन ।
(१०) स्थगित गरी पुन बोलाइएको बैठकको सूचना रजिष्ट्रारले अनुपस्थित सदस्यहरूलाई पनि दिनेछ ।
(११) कुनै विषयमा एक मत नभएमा मतदान लिइने छ र बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ ।
(१२) मतदान लिंदा हात उठाएर वा मत दिने व्यक्तिहरू पक्ष विपक्षमा बाँडिएर वा गुप्त मतदानद्वारा लिने भन्ने कुराको निर्णय अध्यक्षले गर्नेछ र मतदानको परिणाम अध्यक्षले सुनाउने छ ।
तर काउन्सिलको बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यले जुन प्रणालीको माग गर्ने छन् त्यही बमोजिमको प्रणाली नै अपनाइने छ ।
(१३) कुनै प्रस्तावलाई स्वीकृति गर्ने, अस्वीकृत गर्ने, संशोधन सहित स्वीकृत गर्ने वा स्थगित गर्ने अधिकार काउन्सिललाई हुनेछ ।
(१४) अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार सदस्यहरूलाई बैठकमा बोल्न समय तोकिदिनेछ ।
(१५) बैठकमा छलफल भई निर्णय भएका कुराहरू रजिष्ट्रारले बैठक बसेको अठ्चालीस घण्टा भित्र सबै सदस्यहरूको जानकारीको लागि पठाउनु पर्नेछ ।
(१५क) उपनियम (१५) बमोजिम प्राप्त हुन आएको निर्णयको सम्बन्धमा सदस्यहरूको कुनै प्रतिक्रिया भए सो प्राप्त भएको चौबिस घण्टा भित्र रजिष्ट्रार समक्ष आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउनु पर्नेछ ।
(१५ख) उपनियम (१५क) बमोजिमको म्याद भित्र सदस्यहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त नभए बैठकमा छलफल भई निर्णय भएका कुराहरू रजिष्ट्रारले निर्णय पुस्तिकामा जनाई अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ ।
(१५ग) उपनियम (१५क) बमोजिमको म्याद भित्र सदस्यहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भए रजिष्ट्रारले त्यस्तो प्रतिक्रियाको सम्बन्धमा अध्यक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी अध्यक्षको निर्देशानुसार गर्नु पर्नेछ ।
(१५घ) काउन्सिलले अत्यन्त जरुरी भनि निर्णय गरेका विषयहरूको सम्बन्धमा उपनियम (१५), (१५क), (१५ख) र (१५ग) बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने छैन ।
(१६) काउन्सिल सम्बन्धी सबै कागजपत्र रजिष्ट्रार जिम्मा गोप्य रहने छ । काउन्सिलका सदस्यले त्यस्तो विवरण हेर्न वा सार्न सक्नेछ ।
(१७) रजिष्ट्रारले काउन्सिलको नीति निर्देशन भन्दा बाहिर गई काम गरेमा वा काउन्सिलको हानी नोक्सानी हुने काम जानाजानी गरेमा वा गर्न प्रयत्न गरेमा वा आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरी अनुचित लाभ उठाएमा वा सो गर्न प्रयत्न गरेमा वा काउन्सिलको हित विरुद्ध हुने गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै काम गरेमा वा अरु कुनै अनियमित काम गरेमा निजलाई बर्खास्त गर्न वा अरु कुनै सजाय गर्नका लागि काउन्सिलले आफ्नु निष्कर्षको पूर्ण विवरण र आधारहरू खुलाई नेपाल सरकार छेउ प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ । नेपाल सरकारले रजिष्ट्रार माथि लागेको कुनै आरोपको जाँचबुझ गराउन निमित्त निजलाई निलम्बन गर्न सक्नेछ ।